Cabinet Mission Plan (1946) कैबिनेट मिशन योजना (1946)

Comprehensive study guide covering the 1946 Cabinet Mission, its proposals, groupings, reactions of Congress & Muslim League, and its outcome. 1946 कैबिनेट मिशन, इसके प्रस्तावों, समूहीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रतिक्रियाओं और परिणाम को कवर करने वाली मार्गदर्शिका।

1. Historical Background and Arrival (February - March 1946)1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आगमन (फरवरी - मार्च 1946)

In the wake of the end of World War II and the victory of the Labour Party in the British general elections, Prime Minister Clement Attlee announced on February 19, 1946, the dispatch of a high-level Cabinet Mission to India. The primary objective was to find a peaceful mechanism for transferring power to Indian hands and to assist in the creation of a constitution-making body.द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और ब्रिटिश आम चुनावों में लेबर पार्टी की जीत के बाद, प्रधान मंत्री क्लेमेंट एटली ने 19 फरवरी, 1946 को भारत में एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय हाथों में सत्ता हस्तांतरण के लिए एक शांतिपूर्ण तंत्र खोजना और संविधान सभा के निर्माण में सहायता करना था।

Key Date of Arrival: The Cabinet Mission arrived in New Delhi on March 24, 1946. The proposals of the Mission were officially published on May 16, 1946.आगमन की मुख्य तिथि: कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 को नई दिल्ली पहुंचा। मिशन के प्रस्तावों को आधिकारिक तौर पर 16 मई, 1946 को प्रकाशित किया गया था।

2. High-Profile Composition of the Mission2. मिशन की उच्च-स्तरीय संरचना

The Cabinet Mission consisted of three British Cabinet Ministers, making it one of the most powerful delegations sent to India. Lord Pethick-Lawrence, the Secretary of State for India, led the mission.कैबिनेट मिशन में तीन ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे, जो इसे भारत भेजे गए सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडलों में से एक बनाता है। भारत के राज्य सचिव लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस ने मिशन का नेतृत्व किया था।

Member Nameसदस्य का नामOfficial Portfolio in UK Governmentयूके सरकार में आधिकारिक पोर्टफोलियोRole in Missionमिशन में भूमिका
Lord Pethick-LawrenceSecretary of State for Indiaभारत के राज्य सचिवChairman / Leaderअध्यक्ष / नेता
Sir Stafford CrippsPresident of the Board of Tradeबोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्षKey Negotiatorमुख्य वार्ताकार
A.V. AlexanderFirst Lord of the Admiraltyएडमिरल्टी के प्रथम लॉर्डMilitary & defense expert memberसैन्य और रक्षा विशेषज्ञ सदस्य

3. Key Recommendations and Features3. मुख्य सिफारिशें और विशेषताएं

Rejection of Pakistan

पाकिस्तान की मांग की अस्वीकृति

The Mission explicitly rejected the Muslim League's demand for a sovereign, independent state of Pakistan, citing administrative, economic, and military reasons. It argued that a separate Pakistan would not solve the minority problem, as large non-Muslim minorities would remain in Punjab and Bengal.मिशन ने प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य कारणों का हवाला देते हुए संप्रभु, स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इसने तर्क दिया कि एक अलग पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि पंजाब और बंगाल में बड़ी गैर-मुस्लिम आबादी बची रहेगी।

Three-Tier Grouping of Provinces

प्रांतों का त्रि-स्तरीय समूहीकरण

The Mission proposed a loose three-tier federal structure where British Indian provinces were grouped into three distinct sections:मिशन ने एक लचीली त्रि-स्तरीय संघीय संरचना का प्रस्ताव दिया जहां ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को तीन अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया था:

  • Group A: Hindu-majority provinces (Madras, Bombay, Central Provinces, United Provinces, Bihar, Orissa).हिंदू बहुसंख्यक प्रांत (मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत (UP), बिहार, उड़ीसा)।
  • Group B: Muslim-majority provinces in the Northwest (Punjab, NWFP, Sindh).उत्तर-पश्चिम में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत (पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध)।
  • Group C: Muslim-majority provinces in the Northeast (Bengal, Assam).उत्तर-पूर्व में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत (बंगाल, असम)।

4. Constitution-Making Body & Interim Government4. संविधान सभा और अंतरिम सरकार

The Plan outlined the formation of a Constituent Assembly to draft the new constitution. The members of this Assembly were to be elected indirectly by the provincial legislative assemblies, through proportional representation by a single transferable vote.योजना में नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा के गठन की रूपरेखा तैयार की गई। इस विधानसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाना था।

The seats were divided among three main communities: General, Muslim, and Sikh, in proportion to their population (roughly 1 seat per 1 million population). Out of 389 total seats, 292 were from British provinces, 93 from Princely States, and 4 from Chief Commissioner's provinces.सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में तीन मुख्य समुदायों: सामान्य, मुस्लिम और सिख के बीच विभाजित किया गया था (लगभग 10 लाख की आबादी पर 1 सीट)। कुल 389 सीटों में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से थीं।

Interim Government: It proposed the immediate establishment of an Interim Government at the center consisting of representatives of all major political parties, with all portfolios (including War/Defense) held by Indian leaders.अंतरिम सरकार: इसने केंद्र में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना का प्रस्ताव दिया, जिसमें युद्ध/रक्षा सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास होंगे।

5. Reaction of Major Political Parties5. प्रमुख राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

Initially, both the Congress and the Muslim League accepted the Cabinet Mission Plan, albeit with different and conflicting interpretations.प्रारंभ में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, हालांकि इसके अलग-अलग और विरोधाभासी अर्थ निकाले गए।

  • Congress Stand: Accepted the plan but opposed the 'compulsory' grouping of provinces. Under Jawaharlal Nehru's leadership (after becoming Congress President in July 1946), Congress declared it was free to change or modify the plan in the Constituent Assembly.कांग्रेस का रुख: योजना को स्वीकार किया लेकिन प्रांतों के 'अनिवार्य' समूहीकरण का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में (जुलाई 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद), कांग्रेस ने घोषणा की कि वह संविधान सभा में योजना को बदलने या संशोधित करने के लिए स्वतंत्र है।
  • Muslim League Stand: Accepted the plan on June 6, 1946, seeing the compulsory grouping of provinces as a stepping stone to Pakistan. However, following Nehru's statement, Jinnah withdrew acceptance on July 29, 1946, and called for "Direct Action Day" on August 16, 1946.मुस्लिम लीग का रुख: प्रांतों के अनिवार्य समूहीकरण को पाकिस्तान के लिए एक आधारशिला के रूप में देखते हुए 6 जून, 1946 को योजना को स्वीकार कर लिया। हालाँकि, नेहरू के बयान के बाद, जिन्ना ने 29 जुलाई, 1946 को स्वीकृति वापस ले ली और 16 अगस्त, 1946 को "प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस" (Direct Action Day) का आह्वान किया।